क्या मुझे उत्तराधिकार प्रमाण पत्र चाहिए, और कैसे मिलेगा?
तब चाहिए जब बड़ी रकम रखने वाला संस्थान अकेले इंडेम्निटी बॉन्ड पर पैसा देने से मना कर दे — आम तौर पर बैंक, कंपनी रजिस्ट्रार या म्यूचुअल फंड। यह दीवानी अदालत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 से 390 के तहत देती है, इसके लिए वकील चाहिए, और छह महीने या उससे अधिक लगते हैं। कई परिवार ऐसा प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि किसी ने नहीं बताया कि विधिक वारिस प्रमाण पत्र से भी काम चल जाता।
पहले जाँचें कि वाकई ज़रूरत है या नहीं
अदालत जाने से पहले हर संस्थान से लिखित में पूछें कि वे क्या स्वीकार करेंगे। कई इंडेम्निटी बॉन्ड और शपथ पत्र पर निपटा देते हैं, या राजस्व विभाग से मिला विधिक वारिस प्रमाण पत्र मान लेते हैं — दोनों बहुत तेज़ हैं।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र ऋण और प्रतिभूतियों को कवर करता है: बैंक बैलेंस, शेयर, डिबेंचर, जमा। यह अचल संपत्ति के लिए नहीं है, उसके लिए बिल्कुल अलग दस्तावेज़ चाहिए।
प्रक्रिया में क्या होता है
याचिका उस ज़िला अदालत में दायर होती है जहाँ मृतक रहता था या जहाँ संपत्ति है। इसमें वारिस, संपत्तियाँ और दावा किए गए हिस्से दर्ज होते हैं। अदालत आम तौर पर अख़बार में सार्वजनिक सूचना जारी कर आपत्तियाँ आमंत्रित करती है और प्रतीक्षा करती है — आम तौर पर 45 दिन।
कोई आपत्ति न आने पर अदालत न्यायालय शुल्क लेकर प्रमाण पत्र दे देती है; यह शुल्क संपत्ति के मूल्य का प्रतिशत होता है और राज्य के अनुसार बदलता है। आपत्ति आने पर यह विवादित मुक़दमा बन जाता है और समय काफ़ी बढ़ जाता है।
विधिक वारिस प्रमाण पत्र बनाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
विधिक वारिस प्रमाण पत्र तहसीलदार या समकक्ष राजस्व अधिकारी देता है और यह केवल दर्ज करता है कि जीवित परिवारजन कौन हैं। यह तेज़ है — अक्सर दो से चार हफ़्ते — और सस्ता, तथा पेंशन हस्तांतरण, भविष्य निधि दावों और कई बैंक निपटानों के लिए पर्याप्त है।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अदालत का आदेश है जो आपको ऋण और प्रतिभूतियाँ वसूलने का अधिकार देता है। इसका वज़न कहीं ज़्यादा है और रकम बड़ी होने या पारिवारिक स्थिति अस्पष्ट होने पर बैंक इसी पर लौटता है।
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अंतिम समीक्षा 2026-08-31. यह सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। संस्थानों की ज़रूरतें बदलती रहती हैं — दाखिल करने से पहले पुष्टि कर लें।